अगर तीन तलाक और हलाला गैर इस्लामी है, तो इसे गैर कानूनी बनाने में क्या हर्ज है ?

तीन तलाक और हलाला आजकल काफी चर्चा का बिषय बना हुआ है. तीन बार "तलाक" बोलकर दिया गया जबाब इस्लामी कानून में जायज है अथवा नहीं या फिर "हलाला कुप्रथा" इस्लाम में जायज है या नहीं यह तो विवाद का बिषय हो सकता है लेकिन समाज के निचले तबके में यह आज भी हो रहा है और शिक्षित समाज उनको इग्नोर करता है.

पढालिखा मुश्लिम समाज भी अपने समाज की उन बच्चियों की भलाई के लिए आगे आने से डरते है क्योंकि उनको डर है कि - इससे कट्टरपंथी नाराज हो जायेंगे और जो आजादी अभी उनके पास हैं वह भी उनके पास नहीं रहेगी. इसी डर से वे इस मुद्दे को उठाते नहीं.और पीड़ित महिलाओं की मदद करने के बजाय धमकाने उनको ही लगते है.

तीन तलाक और हलाला की शिकार महलाए टीवी / अखबार में अपनी दुर्दशा के बारे में बता रही है, लेकिन ये बुद्धिजीवी मुश्लिम उन महिलाओं की बात को सुनने के बजाय कुरआन / हदीश की दुहाई देने लगते है. अरे भाई अगर उनके साथ जो हुआ वह कुरआन के हिसाब से गलत था तब तो आपको और भी ज्यादा खुल कर उनकी मदद करनी चाहिए.

क्या आप लोग यह कहना चाहते हैं कि- तीन बार बोल कर दिया गया तलाक मान्य नहीं होता ? क्या आप लोग यह कहते हैं कि - हलाला नाम की कुप्रथा मौजूद नहीं है ? यदि ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है . आपकी इस बात पर अगर कानून की भी मोहर लग जाए तो आप इस बात से आखिर बिदक क्यों जाते जाते हैं ?

आप कहते है - बिना महिला की मर्जी के तीन बार बोलकर दिया गया तलाक, इस्लाम के अनुसार जायज नहीं है तब तो आपको ऐसी पीड़ित महिला की अवश्य ही मदद करनी चाहिए. ऐसे ही अगर किसी महिला को हलाला के लिए मजबूर किया गया हो तो आपको ऐसे लोगों के खिलाफ खुद आगे आकर कार्यवाही अवश्य करनी चाहिए.

जो हलाला आपके अनुसार इस्लाम में है ही नहीं, लेकिन मौलवी लोग करवा रहे है. उसके खिलाफ तो आपको आवाज खुद उठानी चाहिए. आखिर यह पीड़ित बच्चियाँ कहीं बाहर से नहीं आई हैं. हैं तो आपके ही समाज की. आज अगर देश की सरकार उनकी भलाई के लिए कोई कानून बनाना चाहती है तो आपको तो खुद स्वागत करना चाहिए.

अगर सिंगल सिटिंग में तीन बार बोलकर दिया गया तीन तलाक जायज नहीं है तो एक एक महीने के अंतराल पर दो महीने में तीन बार बोला गया तलाक कौन सी अच्छी बात है ? इससे महिला को कौन सा विशेशाधिकार मिल जाता है ? रहती तो वह पुरुष की मर्जी पर ही निर्भर है. उसका तो उस घर परिवार पर तो कोई हक़ नहीं ही है न.

हिन्दू हो या मुस्लिम , यदि पति पत्नी में से कोई गलत जा रहा हो अथवा दोनों साथ रहने के इच्छुक न हों तो दोनों को अवश्य अलग करना चाहिए. लेकिन इसमें पहले उनको एक तय प्रिक्रिया से गुजारना चाहिए. पहले उनकी काउंसलिंग हो, उन दोनों की बात सुनी जाए और उनको अपनी गलती सुधारने का मौका दिया जाए.

ऐसा करने का भी अगर कोई लाभ नहीं मिलता है तो उनकी बातों को सुना जाए, दोनों में से जो गलत हो उसको सजा भी दी जाए और उनको अलग भी किया जाए. इस बात की इजाजत हरगिज न हो कि - पुरुष अपनी मर्जी से एक तरफ़ा तलाक देकर पत्नी को घर से निकाल दे. उनको अलग करने की व्यवस्था केवल न्यायाधीश ही करे.

इसी प्रकार यदि किसी दंपत्ति का तलाक हो भी गया हो, तो उनको फिर से विवाह करने के लिए स्त्री के पहले किसी अन्य से विवाह करने की शर्त नहीं होनी चाहिए. यदि उनको अपनी गलती और जिम्मेदारी का अहेसास हो गया है तो उस औरत को पहले किसी अन्य पुरुष से शादी क्यों करनी पड़े ? यह तो उस महिला के साथ नाइंसाफी है.

अगर आप कहते हैं कि - हलाला जैसा कुछ होता ही नहीं है तो आप हलाला के खिलाफ कानून बनाने की बात से इतना घबराते ही क्यों है ? अगर आपके इस्लामी कानून के हिसाब से हलाला गैर कानूनी कार्य है, तो आप इसे संविधान के हिसाब से भी गैरकानूनी क्यों नहीं होने देना चाहते है. इससे तो आपको फायेदा ही होगा.

आपके खुद के अनुसार "हलाला" गैर इस्लामी कार्य है लेकिन कुछ स्वार्थी मुल्ले /मौलवी गरीबों को बहकाकर लाभ उठा रहे हैं, तब तो आपको खुद ही इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाने के लिए आवाज उठानी चाहिय . जिससे कि ऐसा गैरइस्लामी काम करने वाला व्यक्ति, किसी भी प्रकार से बच न सके. उसपर दोहरा कानूनी पहरा हो .

मंदिरों का प्रबन्धन करने के लिए हिन्दुओं की एक लोकतांत्रिक प्रबन्धन कमेटी होनी चाहिए

पूरे भारत में अनेकों विश्व प्रशिद्ध मंदिर हैं जिनके दर्शन के लिए देश / विदेश के करोड़ों हिन्दू प्रतिबर्ष तीर्थयात्रा करते है. इन मंदिरों के कारण ही पर्यटन उद्योग फलफूल रहा है. हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ और बहुत सारा धन खर्च करके इन मंदिरों तक पहुँचते है लेकिन जब हम इन मंदिरों में अव्यवस्था देखते हैं तो बहुत दुःख होता है.

मुख्य मंदिरों के आसपास तथा रास्ते में अनेकों लोगों ने, अपनी प्रापर्टी पर अथवा सरकारी प्रापर्टी पर कब्ज़ा करके छोटे छोटे मंदिर बना लिए है. इनके दलाल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से तीर्थयात्रियों को घेरना शुरू कर देते हैं कि - हम गाइड हैं, आप हमे केवल 50 देना, हम आपको यहाँ के 11 मुख्य मंदिरों के दर्शन आराम से करवा देंगे.

जो तीर्थयात्री इनकी बातों में फंस जाते हैं उनको यह दलाल अपने प्राइवेट मंदिरों में ले जाकर पर खूब लुटबाते हैं. इस प्रकार अपना धन और समय खर्च करके आने वाले तीर्थयात्री का मन क्षुब्ध हो जाता है. इसके अलावा प्राचीन मंदिरों के मार्ग में ही मंदिर के नाम बनाई गई निजी दुकानों के कारण रास्ते में जाम और गंदगी का माहौल बना रहता है.

इस समस्या का हल करने के लिए हिन्दुओं को अपनी कोई "अन्तराष्ट्रीय हिन्दू मंदिर प्रबंधक कमेटी", आदि जैसी कोई संस्था बनानी चाहिए. जो मुख्य मंदिरों का प्रबंधन देखे, इसके साथ साथ वह पुजारियों को कर्मकांडों की और सेवादारो को व्यवस्था की ट्रेनिंग दे. साथ ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखे. 

हिन्दुओं की उस अंतराष्ट्रीय धार्मिक संस्था में केवल हिन्दुओं को ही वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार हो. एक केंद्रीय धर्मसंसद और कुछ क्षेत्रीय  धर्मसभाएं हों. यहाँ हिन्दुओं की केवल धार्मिक संस्थाओ की व्यवस्था, धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक साहित्य, तीर्थ यात्रियों की सुविधा और हिन्दुओं की धार्मिक समस्याओं पर नियमित चर्चा हो.

इसके अलावा मेरा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, समाज सेवी संस्थाओं एवं धार्मिक संस्थाओं से निवेदन है कि- विश्व प्रशिद्ध प्राचीन मंदिरों के आसपास बने हुए छोटे छोटे मंदिरों (मंदिर जैसी प्राइवेट दुकानों) और भवनों को हटाकर उस जगह को खुला करने की व्यवस्था करे तथा मुख्य प्राचीन मंदिर को भव्य और बहुउद्देशीय बनाया जाए.

जिन छोटे मोटे मंदिरो और भवनों को हटाया जाए उन मंदिरों की मूर्ति को भी उसी प्रांगड़ में उचित स्थान दिया जाए. साथ ही जिन घरों और दुकानो को तोडना पड़ा हो उनको भी समीप ही दूकान तथा मकान दिया जाए, जिससे वे लोग उन मंदिर में धार्मिक साहित्य, प्रसाद, चित्र, कपडे, पूजा सामिग्री, खाने पीने का सामान, आदि का व्यापार कर सकें.

इन भव्य मंदिरो की व्यवस्था की एक स्थानीय कमेटी भी हो जिसमे केवल वहां के स्थानियों हिन्दुओं को स्थानीय हिन्दुओं द्वारा चुना जाए. किसी भी मंदिर पर किसी भी व्यक्ति या परिवार का अधिकार न माना जाए बल्कि उसे समस्त हिन्दू समाज की सम्पत्ति समझा जाए. किसी भी गैर हिन्दू को इसमें वोट डालने या चुनाव लड़ने का अधिकार न हो. 

ऐसे प्रत्येक प्रशिद्ध मंदिर को अनेकों प्रकार से सुविधाओ से लैस किया जाए.  इनमे धर्मशाला, लंगर, स्कूल, डिस्पेंसरी, गौशाला, पुस्तकालय, सभाकक्ष, सार्वजनिक हवन, कथा स्थल, आदि की व्यवस्था हो. मंदिरो पर सरकार का नियन्त्रण समाप्त होना चाहिए और हिन्दुओ की प्रबंधक कमेटी के पास ही चढ़ावे के धन को खर्च करने का अधिकार होना चाहिए

इसके लिए हमें, सिक्खों की गुरुद्वारा प्रबंधन व्यवस्था से भी कुछ सीख लेनी चाहिए. कोई भी गुरुद्वारा किसी व्यक्ति की निजी प्रापर्टी नहीं होता है. बल्कि गुरुद्वारों का प्रबंधन करने के लिए सिक्खों ने अपनी एक खुद की धार्मिक लोकतांत्रिक संस्था है,जिसका नाम है "शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी". यही गुरुद्वारों का प्रबंधन देखती है 

"शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी" के सदस्यों का तय समय के अनुसार चुनाव होता है जिसमे दुनिया भर के सिक्ख वोट देते हैं. यह संस्था गुरुद्वारों का प्रबधन देखती है और सारी आवश्यक व्यवस्था करती है. जबकि अपने यहाँ हिन्दुओं में कहीं भी कोई भी अपनी मर्जी से मंदिर बना लेता है और उसे अपनी कमाई का जरिया बना लेता है.

हिन्दुओं को भी "शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी".की तरह अपनी भी कोई "अन्तराष्ट्रीय हिन्दू मंदिर प्रबंधक कमेटी" जैसी कोई संस्था बनानी चाहिए. जो मुख्य मंदिरों का प्रबंधन देखे, इसके साथ साथ वह पुजारी और सेवादार को ट्रेनिंग दे, मंदिरों में साफ़ सफाई, सुरक्षा, वित्त, लंगर, स्कूल, डिस्पेंसरी, गौशाला, धर्मशाला, आदि की व्यवस्था करे.